नियोजन इकाइयों की मनमानी से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में हो सकती है देरी


पटना: प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई नियोजन इकाइयों ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है. जिसका खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बार-बार पत्र जारी करने के बावजूद कुछ नियोजन इकाइयां बेपरवाह दिख रही हैं. इस देरी की वजह से अब मकर संक्रांति के बाद ही शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल जारी होने की संभावना है.

नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति में देरी

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी नियोजन इकाइयों को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन एनआईसी के पोर्टल पर 26 दिसंबर तक करने को कहा गया है. मेधा सूची पर 28 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच अपत्ति लेना है. जबकि आपत्तियों का निराकरण और अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच एनआईसी के पोर्टल पर करने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी नियोजन इकाइयों को दिया है जो नियोजन इकाई यह काम पहले कर चुकी है. उन्हें दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया है कि कोई नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट के प्रकाशन में देर करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासन कार्रवाई की जाए.

जनवरी में शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना
बता दें कि 4 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति पत्र तुरंत जारी किया जाए. इसे देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी नियोजन इकाइयों से समय पर मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश जारी किया है ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया समय से की जा सके. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि तमाम काम पूरा होने के बाद 16 जनवरी से काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

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