नई दिल्ली: कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश द्वारा किसानों के समग्र मुद्दों के समाधान के लिए बनाई जा रही कमेटी में कैट को भी शामिल किए जाने की मांग की गई है.
कैट को शामिल करने की मांगकैट की तरफ से कहा गया है कि देश के करोड़ों व्यापारी और अन्य वर्ग भी कृषि कानूनों से सीधा संबंध रखते हैं. इसीलिए इस कमेटी में कैट को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों के मुद्दों पर भी सुनवाई हो सकें. कैट की तरफ से आग्रह किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो सूची सरकार द्वारा भेजी जानी है, उसमें कैट का नाम भी शामिल किया जाए
कृषि कानूनों से व्यापारियों का भी है संबंध
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि किसानों द्वारा बीज की बुवाई, जमीन पर खेती और अंत में उपजाई गई फसलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सारा काम व्यापारियों द्वारा ही किया जाता है. इसीलिए व्यापारी भी आपूर्ति श्रृंखला खेती के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन कृषि कानूनों से व्यापारियों का भी सरोकार है, इसीलिए इस समिति में कैट को भी एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए.
