बिहार में 4 बार सख्ती के बावजूद नहीं घटा संक्रमण, क्या अब लगेगा लॉकडाउन ?


पटना: कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य में तबाही मचा रखी है. प्रदेश में कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या एक लाख से ज्यादा हो चुकी है. संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने अबतक चार बार पाबंदियां लागू की लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला रहा है. राज्य के अंदर संक्रमण बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है. सरकार के संसाधनों पर दबाव इतना ज्यादा है कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है. ऐसे में सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं में अभी भी लॉकडाउन को लेकर कंफ्यूजन में है. वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं.

रिकॉर्ड मरीज हो रहे संक्रमित
प्रदेश में हर रोज 12000 से ज्यादा नये संक्रमित केस सामने आ रहे हैं. सरकार के पास अस्पताल में ना तो इतने बेड हैं, ना ही ऑक्सीजन है. संक्रमित मरीजों का सहीं ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है. पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,534 नये मामले सामने आये हैं. जबकि 97 लोगों की मौत हुई है. एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,945 हो चुकी है. अब तक कुल 3,84,955 मरीज ठीक हुए हैं. कोरोना मरीजों का रिकवरी दर बढ़कर 77.36 फीसदी है. राजधानी पटना अभी भी कोरोना संक्रमण के लिहाज से सर्वाधिक संवदेनशील बनी हुई है. रविवार को पटना में 2748 संक्रमितों की पुष्टि हुई है.

4 बार पाबंदी की गई लागू
राज्य के अंदर संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पिछले 1 महीने के दौरान सरकार ने 4 बार पाबंदियां लगाई लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आया और संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक नहीं लग रहा है. संक्रमण की रफ्तार से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. सरकार बेबस नजर आ रही है. किसी तरीके से चार बार सख्ती के आदेश निकाले गए लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं निकला.

लॉकडाउन विकल्प नहीं
वहीं भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा है कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है. जरूरत इस बात की है कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएं सभी आम लोगों को राहत मिल सके. दूसरी ओर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि राज्य में हालात भयावह है सरकार ने 1 साल के दौरान तैयारी नहीं की जिसका नतीजा कोरोना विस्फोट है. सरकार को अगर लॉकडाउन लगाना है तो गरीब और जरूरतमंदों के लिए पहले व्यवस्था करें.

वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पूरे हालात पर सरकार की नजर है. जरूरत के हिसाब से हम कदम भी उठा रहे हैं. तमाम जिलाधिकारियों को कह दिया गया है कि वह जरूरत के हिसाब से सख्ती बरतें.

बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के गंभीर हालात को लेकर पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है. राज्य सरकार कल कोर्ट में लॉकडाउन को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी.

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